सरकार ने दो शहरों में पेयजल किल्लत दूर करने के लिए दो बड़ी परियोजनाओं के लिए 390 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इससे देहरादून में जहां अगले 50 वर्षों तक पानी पानी की किल्लत नहीं होगी, वहीं हल्द्वानी को भी पानी मिलने के साथ ही 14 मेगावाट बिजली उत्पादन भी होगा।